प्लास्टिकबंदीला दीड वर्ष पूर्ण झाले असून, या कालावधीत पालिकेच्या प्लास्टिक विरोधी पथकाने तब्बल ८१ हजार ७९३ किलो प्लास्टिक जमा केले आहे, तर अनधिकृतपणे प्लास्टिकचा साठा करणाऱ्यांकडून पालिकेने ४ कोटी ४१ लाख रुपये गोळा केले आहेत.
२०१८च्या गुढीपाडव्यापासून राज्य सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात प्लास्टिकबंदी लागू केली, तर मुंबई महापालिकेने २३ जूनपासून याची अंमलबजावणी सुरू केली. यासाठी पालिकेने निरीक्षकांची पथके तयार केली. मार्केट, दुकाने व आस्थापना आणि परवाना अशा तीन विभागांतील निरीक्षकांचा या पथकात समावेश आहे. या पथकाने विविध ठिकाणची दुकाने, मॉल, बाजारपेठा, मंडया, फेरीवाला क्षेत्र अशा ठिकाणी धाडी टाकून प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्त केले आहे. गेल्या दीड वर्षांत पालिकेने तब्बल ८१ हजार किलो प्लास्टिक जप्त केले आहे. यामध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि एकदाच वापरून फेकून देण्याच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंचा समावेश आहे.
जमा झालेल्या प्लास्टिकची विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिका प्रशासनाने कंपन्यांकडून दोनदा निविदा मागवल्या होत्या. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रमाणित केलेल्या कंपन्यांनाच हे प्लास्टिक पुनर्वापरासाठी देण्याची त्यात अट आहे.
मात्र अशा कंपन्या महाराष्ट्रात हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या या निविदेला फारसा प्रतिसाद आ
रस्ते बांधणीतही प्लास्टिकचा वापर
कचऱ्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर प्लास्टिक फेकून दिले जाते. या प्लास्टिकचा वापर रस्ते बांधणीत करावा, असा विचार गेल्या काही वर्षांत पुढे येऊ लागला होता. पालिकेतर्फे रस्ते बांधणीसाठी दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणावर निधी खर्च केला जातो. मात्र तरीही दरवर्षी पावसाळ्यात रस्त्यांवर खड्डे पडतात. त्यामुळे रस्ते बांधणीत प्लास्टिक वापरण्याचा प्रयोग करण्यात येणार आहे. इंडियन रोड काँॅग्रेसच्या विशिष्ट नियमावलीमधील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्लास्टिक पिशव्यांचा चुरा ठरावीक प्रमाणात डांबराच्या मिश्रणात वापरला जाणार आहे.
